चीनमा वार्षिक डेढ अर्ब अमेरिकी डलरको राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्ने समझदारी नेपाल र चीनका निजी क्षेत्रबीच नेपालबाट वार्षिक डेढ अर्ब अमेरिकी डलरको राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । काठमाडाैंमा साेमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालको हिमालयन फुड इन्टरनेशनल र चीनको साङ्घाई जियान फुड कम्पनी लिमिटेडबीच यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीसँगै उक्त कम्पनीले पहिलो चरणमा वार्षिक उक्त मूल्य बराबरको मासु निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चीनमा वार्षिक २७ लाख मेक्टिक्टन मासु आयात हुने तथ्याङ्क छ । हिमालयन फुड इन्टरनेशनलको सहकार्यमा ६ अर्ब लागतमा पूर्ण स्वचालित आधुनिक पशु वधशाला आउँदो छ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने समझदारी बनेको छ ।…

उद्योगहरूमा दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ ! नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ गर्न थालेको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको तथा पिक आवरमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नसकिएको कारण देखाउँदै प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लोडसेडिङ सुरु गरेको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा पुसपछि मात्रै उद्योगहरूमा विद्युत् कटौती हुने गरे पनि यसपटक भने मंसिरको मध्यदेखि नै विद्युत् कटौती सुरु भएको हो । ‘बाढीले क्षति पुर्‍याएको पिकिङ रन अफ द रिभर आयोजना मर्मतका लागि अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ, भारतबाट पनि पिक आवरमा विद्युत् आयात हुन सकेको छैन, त्यसले औद्योगिक क्षेत्रमा केही घण्टा विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था…

बीआरआइ कार्यान्वयन सम्झौतापत्र सार्वजनिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको बीआरआइ कार्यान्वयन सम्झौतापत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । पाँच बुँदे सम्झौतामा यसका पृष्ठभूमि, दुई देशबीचको पारम्परिक सम्बन्धको व्याख्यादेखि बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरुको कार्यान्वयनका बारेमा उल्लेख छ । बीआरआई परियोजना विशुद्ध आर्थिक विकास र उन्नतिका लागि केन्द्रित रहेको सम्झौताका बुँदाहरुबाट बुझ्न सकिन्छ । विभिन्न परियोजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनका विषयहरु विस्तृतमा समेटिएको सम्झौतामा १० वटा आयोजनाहरुको उल्लेख छ । बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने भनेर नेपालमा बहस चलेकोमा सम्झौतामा ऋण उल्लेख छैन । आर्थिक सहायता, वित्तीय क्षेत्र सहायता, हिमालय सीमापार यातायात तथा कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र र लगानीका क्षेत्रहरुबारे अलगअलग बुँदामा…

आयव्यय विवरण बुझाउने अवधि घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश उच्च अदालत पाटनले आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप गर्न नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको आयव्यय विवरण बुझाउने अवधि घटाउने गरी गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले यस्तो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दा दुबै पक्षबीच छलफलपश्चात आदेश हुनु उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलको लागि आगामी पुस १ गतेको पेशी तोकी दुवै पक्षलाई…