छानबिन समितिकाे निश्कर्ष : कुलिङ पिरियड गडबडीमा खतिवडा जिम्मेवार

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निस्किएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा पद अनुकूल आचरण गरेको नदेखिएको पनि छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । पद अनुकूलको आचरण गरेको भए निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि नहुने बुझाइमा छानबिन समिति पुगेको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा जाँदा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर थियो । त्यसैले समितिले छानबिन प्रतिवेदनमा उनीहरुको नाम किटान गरेको हो । ‘राजनीतिक पदाधिकारी राजनीतिक र नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुने बेहोरा उल्लेख गरेर छानबिन प्रतिवेदन पास भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘विधेयक प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएकाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुराको नाम किटान गरिएको छ ।’

यसैगरी मुख्यसचिव र कर्मचारीहरुको हकमा पदीय र कानुनी जिम्मेवार हुने व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर मुख्य सचिवको नाम प्रतिवेदनमा नलेखिएको स्रोतले बतायो ।

आज बिहान चार बजे छानबिन प्रतिवेदन लेखन टुंग्याएर समितिले सर्वसम्मत पास गरेको थियो ।

निजामती सेवा विधेयकमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिका सदस्यहरु
२ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि १ असार २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर सभाले १५ असार २०८२ मा निजामती विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भइसकेपछि विवादमा परेको थियो । कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्कृय हुने भाषा विधेयकमा रहेको भनेर प्रश्न उठेपछि २३ असारमा प्रतिनिधि सभाले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएको थियो ।

छानबिन विशेष समिति गठन हुनुअघि १८ साउनमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार भएको बताएका थिए ।