सहकारी बैंकबाट लिने कर्जाको सीमामा कडाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका सदस्य संस्थालाई कर्जा व्यवस्था कसिलो बनाएको छ । सहकारी बैंकबाट सदस्य सहकारीले ऋण लिँदा सहकारीका कर्जा सदस्यले लिएको भन्दा धेरै नहुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
कुनै सहकारीका सदस्यले कर्जा लिँदा राखेको धितोलाई सो सहकारीले फेरि सहकारी बैंकमा राख्न सक्छ । तर, यसरी ऋणीको धितो राखी सहकारीले कर्जा लिँदा उसको सदस्यले लगेको कर्जा भन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
यसअघि सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यको धितोलाई प्रयोग गरेर अधिक कर्जा लिने गरेका थिए । त्यसले गर्दा संस्थामा धेरै जटिलता समेत आइपरेका थिए । केन्द्रीय बैंकले विगतमा भएका जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै सहकारीले आफ्ना ऋणी सदस्यको धितोमा दिएको कर्जाभन्दा बढी ऋण उसले सहकारी बैंकबाट लिन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो।
आइतबार केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै औपचारिक रुपमा नियमन तथा सुपरीवेक्षण सुरु गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकको लाइसेन्स, चुक्ता पूँजी, कर्जाको वर्गीकरण, नोक्सानी, ब्याजदर लगायतका सम्पूर्ण विषयलाई नियमन गर्ने गरी निर्देशन ल्याएको छ ।
निर्देशन अनुसार सहकारी बैंकले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम निर्धारण गरिएको सन्दर्भ ब्याजदरलाई आधार लिई लागु गर्नु पर्नेछ । साथै, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको सहकारी नियमावली, २०७५ ले तोकेबमोजिम ६ प्रतिशतभन्दा घटी हुनुपर्नेछ ।
