काेभिड सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, ७ जनाविरुद्ध मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडामा कोभिड–१९ का लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र मनोमानी भएको ठहर गर्दै ७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार बोलपत्र प्रक्रियामा कम मूल्य कबोल गर्ने प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदातालाई अन्यायपूर्वक हटाई बढी मूल्य कबोल गर्ने आपूर्तिकर्तालाई लाभ हुने गरी बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति र सम्बन्धित कर्मचारीले मिलेमतोपूर्ण निर्णय गरेका थिए ।

यसरी गरिएको गैरकानूनी कार्यबाट राज्यको झण्डै ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी भएको दाबी गर्दै सोही परिमाणको बिगो असुल र कानूनअनुसारको कैद तथा जरिवानाको सजाय मागदाबी गरिएको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रतिवादीमा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा.अर्जुनप्रसाद सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत तथा मूल्याङ्कन समितिका सदस्य राधाकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन फार्मेसी सुपरभाइजर तथा सदस्य राजेश्वर रंजितकार, तत्कालीन रेफ्रिजेरेटर टेक्निशियन तथा सदस्य रविकुमार महतो र तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर तथा सदस्य राजेश्वर कमली रहेका छन् ।

उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूले बोलपत्र मूल्याङ्कनमा सारभूत कमजोरी देखाएर, आवश्यक कागजात माग नगरी र दोहोरो मापदण्ड अपनाई कम मूल्य कबोल गर्ने फर्मलाई अयोग्य ठहर गराएको आयोगले जनाएको छ ।

राज्यलाई भएको बिगो अनुसार जनही ३१,१७,०८९ को जरिवानासहित कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । साथै गलत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम अर्को कसूरसमेत गरेको देखिएकाले सोही बमोजिमको सजायसमेत माग गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाका तत्कालीन लेखा अधिकृत तथा मूल्याङ्कन समितिका सदस्य नेत्रनरसिंह कार्कीमाथि पनि उही प्रकृतिको अनियमितता र मूल्याङ्कन प्रक्रिया दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।

बोलपत्रदाताका कागजातको निष्पक्ष छानबिन नगरी, कम रकम कबोल गर्ने फर्मलाई योजनाबद्धरूपमा प्रतिस्पर्धाबाट हटाएको ठहर गर्दै आयोगले कार्कीविरुद्ध पनि ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको बिगो असूल, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।

यस्तै आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज तथा उक्त कम्पनीका प्रोपाइटर नवराज श्रेष्ठ परेका छन् । आयोगका अनुसार उनीहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम ‘मतियार’ अर्थात् मुख्य कसूरदारलाई गैरकानूनी लाभ दिलाउने सहयोगीको भूमिकामा थिए ।

प्रोपाइटर श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको म्यानुफ्याक्चर अथोराइजेशन लेटरमा आधिकारिक हस्ताक्षर नभएको जस्ता गम्भीर त्रुटि हुँदाहुँदै मूल्याङ्कन समितिले कुनै परीक्षण नगरेको र उल्टै उनीहरूलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको आयोगको ठहर छ ।