प्रभु बैंक प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्र तरङ्गित : राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन विगत १९ दिनदेखि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन् ।
प्रभु मनि ट्रान्सफरको रकम हिनामिनासँग जोडिएको एउटा पुरानो प्रकरणलाई लिएर सीआईबीले गत मङ्सिर १४ गते उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । एउटा ठुलो वाणिज्य बैंकका बहालवाला सीईओ यति लामो समयसम्म हिरासतमा हुँदा बैंकिङ क्षेत्र तरङ्गित छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले शेरचनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन सीआईबीसमक्ष आग्रह गर्दै आएको छ । तर, अनुसन्धान टुंगोमा नपुगेको र थप सोधपुछ आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरीले उनलाई छोड्न मानेको छैन । अदालतबाट म्याद थप गर्दै हिरासतको बसाइ लम्ब्याइएको छ ।
शेरचनमाथि लागेको आरोप र पक्राउको कारण प्रस्ट नै छ । प्रभु समूह अन्तर्गतकै प्रभु मनि ट्रान्सफरसँग सम्बन्धित कारोबारको विषयमा भएको विवादमा गरेको उजुरीका आधारमा अहिले उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ, जुन ४/५ वर्ष पुरानो विषय हो ।
प्रभु रेमिटको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ‘सुपर एजेन्ट’ प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु बैंकबिचको आर्थिक कारोबार नै यो विवादको मूल कारण रहेको देखिन्छ ।
यो घटनालाई कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा त कतिपयले संरक्षणको हिसाबले समेत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक विषयलाई अलग राखेर हेर्दा यो प्रकरणले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता र शैलीबारे प्रश्न भने खडा भएको छ ।
रेमिट्यान्स कारोबारका लागि देशभरका एजेन्टले सुरूमा जम्मा गरेको धरौटी हिनामिनाको आरोप बैंकमाथि लागेको छ, त्यस्तै बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई दिएको ऋणको विषय समेत यही प्रकरणमा जोडिएको देखिन्छ ।
यही विषयलाई लिएर प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले २०७८ सालमै बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष, सीईओ र अन्य उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन् । अहिले सोही केसका आधारमा सीआईबी अघि बढेको देखिन्छ ।
यो घटनालाई कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा त कतिपयले संरक्षणको हिसाबले समेत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक विषयलाई अलग राखेर हेर्दा यो प्रकरणले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता र शैलीबारे प्रश्न भने खडा भएको छ ।
सीईओ शेरचनलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले तीनवटा कसुर उल्लेख गरेको छ – ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गतको कसुर ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल केन्द्रीय बैंकले सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि पत्र नपठाएको बताउँछन् । अनुसन्धानका क्रममा प्राविधिक विषयमा सहयोग मात्र गरेको उनको दाबी छ ।
मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । तर, जब विषय राष्ट्र बैंक ऐन वा बैंकिङ कसुरसँग जोडिन्छ, त्यहाँ राष्ट्र बैंकको भूमिका अनिवार्य हुन्छ । कानुनी रूपमा पनि राष्ट्र बैंकको उजुरीबिना प्रहरीले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न मिल्दैन ।
तर यहाँनिर राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे अन्यौल छ । सीआईबीले राष्ट्र बैंकको पत्रकै आधारमा शेरचनमाथि अनुसन्धान भएको बताउँदै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने सीआईबीमा उजुरी नदिएको बरू अनुसन्धानमा प्राविधिक सहयोग मात्रै उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल केन्द्रीय बैंकले सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि पत्र नपठाएको बताउँछन् । अनुसन्धानका क्रममा प्राविधिक विषयमा सहयोग मात्र गरेको उनको दाबी छ । नियामक निकाय र अनुसन्धान गर्ने निकायबीचको यो भनाइ बाझिएको छ । यद्यपि घुमाउरो तरिकाले राष्ट्र बैंकले घटनामा आफ्नो सहभागिता रहको पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
तर, अझै पनि राष्ट्र बैंकमाथि दुईवटा प्रश्न उठ्छ । पहिलो, के यो सीआईबीसम्मै पुग्नुपर्ने विषय थियो ? र दोस्रो, यदि थियो भने पाँच वर्षसम्म राष्ट्र बैंक किन चुप लाग्यो ?
