मलेसियाकाे नयाँ नियम नमान्ने व्यवसायीकाे घाेषणा
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले मलेसियाली सरकारले नेपालसहितका पाँच राष्ट्रका लागि लागू गर्न खोजेको नयाँ नीति नेपालको संविधान विपरीत रहेकाले अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।
हालै मलेसियाले नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका कम्पनीका लागि मापदण्ड तोकेको छ ।
ती मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले पठाएका कामदार मात्रै लिने गरी मापदण्ड तय गरेपछि उनीहरूले संविधान विपरीतको नीतिलाई अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।
मलेसियाली सरकारको नयाँ नीतिपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा छलफल भएको र संविधान विपरीतका यस्ता कार्यलाई आफूहरूले अस्वीकार गर्ने नीति लिएको संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बताए ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले १५ राष्ट्रबाट मलेसियाले कामदार लिँदै आएकोमा ५ राष्ट्रलाई मात्रै नयाँ नियम लागू गराउन खोज्नु रहस्यमय भएको समेत बताए ।
बिचौलियाको चलखेलमा व्यवसायीहरूलाई आतङ्कित पार्ने गरी मलेसियाली सरकारले ल्याएको नियम खारेज गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
त्यसरी तोकिएका मापदण्डमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, विगत तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने, कम्तीमा १० हजार वर्गफिटको स्थायी कार्यालय रहेको र तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
